Population control law : जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त योगी सरकार, जल्द लागू हो सरता है जनसंख्या नियंत्रण कानून !

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Population control law : उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती लागू कर सकती है। योगी सरकार (Yogi Government) जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। राज्य विधि आयोग (State Law Commission) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मसौदा (Draft) तैयार करना शुरू कर दिया है। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून पर लगातार काम कर रहा है। नई नीति के हिसाब से 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों की सुविधाओं में कटौती करने की तैयारी की जा रही है।

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UP में जल्द लागू हो सकता है Population control law

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल (UP State Legal Commission Chairman Adityanath Mittal) ने कहा कि हमारे यहां जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है। इसके कारण सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण (Population control law) करने में अपना सहयोग दे रहे हैं उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिले। उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए।

Population control law लागू होने पर सिर्फ 2 बच्चे वालों को ही मिलेगा सरकारी सुविधाओं का लाभ

विधि आयोग (law commission) के अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों (human rights) के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को मिले जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में बढ़ती जनसंख्या की वजह से अस्पताल, खाना, घर और रोजगार से संबंधित दूसरे मुद्दे भी पैदा हो रहे हैं इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण (population control) जरूरी है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन (family planning) से अलग है।

राज्य विधि आयोग ने Population control law का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है

बतादें कि यूपी में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population control law) लागू हो सकता है। राज्य विधि आयोग ने कानून को लेकर मसौदा बनाना शुरु कर दिया है। अगले दो महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार (state government) को सौपेंगा। अगर कानून लागू होता है तो सिर्फ दो बच्चों वालों को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। असम सरकार भी अपने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए  (population control) पहल कर रही है।

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