Delhi: दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया ‘डोरस्टेप राशन योजना’ रोकने का आरोप

25 मार्च से यह राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू होने वाली थी। इसके तहत लोगों को उनके घर पर ही सूखा राशन उपलब्ध कराया जाता।

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Delhi: आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने केंद्र पर प्रमुख डोरस्टेप (Doorstep) राशन योजना को रोककर रखने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने कहा, “बीजेपी शासित केंद्र ने दिल्ली सरकार की डोरस्टेप (Doorstep) डिलीवरी (Delivery) स्कीम को रोक दिया है। दिल्ली सरकार की फ्लैगशिप (flagship) स्कीम (scheme) राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के उनके घर में अनाज उपलब्ध कराने की योजना है।“
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दिल्ली सरकार ने केंद्र पर लगाया डोरस्टेप राशन योजना रोकने का आरोप

घर-घर राशन योजना:-

दिल्ली सरकार ने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना रखा था। 25 मार्च से यह राशन की डोरस्टेप (Doorstep) डिलीवरी (Delivery) योजना शुरू होने वाली थी। इसके तहत लोगों को उनके घर पर ही सूखा राशन उपलब्ध कराया जाना था। सूखे राशन में लाभार्थियों को गेहूं ना देकर पैकेट में आटा और चावल दिये जाने की योजना थी। केजरीवाल सरकार ने इसके लिए टेंडर (Tender) तक जारी कर दिए थे। दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत लगभग 17 लाख लोगों के घरों तक राशन पहुंचाए जाने की योजना थी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के मुख्यमंत्री घर घर योजना के तहत घोषित इस योजना को सरकार द्वारा 20 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने लाभार्थियों, उनके कोटा और बायोमेट्रिक (Biometric) विनिर्देशों की एक सूची तैयार की है, जिसके अनुसार उन्हें सब्सिडी (Subsidy) वाले खाद्यान्न की लागत के साथ प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा।

गणतंत्र दिवस पर केजरीवाल ने संबोधन में यह बताया कि राजधानी में सभी लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, वे योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली में लगभग 17 लाख पीडीएस लाभार्थी है।

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