कानून प्रवर्तन एजेंसियों का झांसा देकर विदेशियों को ठगने वाले 42 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली:  दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो दिल्ली के पीरागढ़ी से अवैध रूप से संचालित होता था, जहां कर्मचारियों ने कथित रूप से कानून प्रवर्तन एजेंसी से संबद्ध होने का झांसा देकर अमेरिका और अन्य देशों के विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया है।
उन्होंने कथित रूप से पीड़ितों को बिटकॉइन और गिफ्ट कार्ड के माध्यम से उनका पैसा ट्रांसफर करने को लेकर धोखाधड़ी की।

42 लोगों में से, जिनमें से 26 पुरुष और 16 महिलाएं हैं, को अवैध कॉल सेंटर से गिरफ्तार किया गया। 90 से अधिक डिजिटल डिवाइसों को 4.5 लाख रुपये नकद के साथ जब्त किया गया।

मौके पर पाए गए सभी डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया और 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मालिक, चार टीम लीडर और क्लोजर (यह सुनिश्चित करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति कि पीड़ित पैसे ट्रांसफर करे और इस तरह कॉल क्लोज है) रजत, गगन, प्रशांत, एमी और लुसी शामिल हैं।

साइबर क्राइम डीसीपी अनयश रॉय ने कहा, पूछताछ पर, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिका और अन्य देशों के विदेशी नागरिकों से खुद को विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (डीईए), और यूएस मार्शल्स सर्विस का सदस्य बताकर संपर्क किया।

अभियुक्तों ने पीड़ितों को बताया कि उनके बैंक खाते और अन्य संपत्तियां फ्रीज की जा रही हैं, क्योंकि उनका विवरण एक अपराध स्थल पर पाया गया है और उनके नाम पर बैंक खाते हैं, जिनके उपयोग से मेक्सिको और कोलंबिया में ड्रग कार्टेल के लिए अवैध लेनदेन किए गए हैं। उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी की धमकी देकर पीड़ितों को डराया और धमकाया।

कर्मचारियों का वेतन फ्रेशर लेवल पर 25,000 रुपये से लेकर मैनेजर लेवल पर 75,000 रुपये तक था। बोनस और अन्य प्रोत्साहनों का भी भुगतान किया जाता था।

एक व्यक्ति से वसूली गई अधिकतम राशि लगभग 45,000 डॉलर थी। अधिकांश कर्मचारियों की भर्ती मौजूदा कर्मचारियों की सिफारिशों के आधार पर और कठिन साक्षात्कार पास करने के बाद की गई थी।

इनमें से ज्यादातर देश के विभिन्न कॉलेजों से स्नातक हैं और नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे।

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