जब से उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग बना तभी से देहरादून को हटाकर पर्वतीय क्षेत्र में कुमाऊं गढ़वाल के मध्य राजधानी बनाने की मांग उठते रही है और इस मुद्दे पर हर दल ने खूब राजनीति भी की है। 1992 में ही उत्तराखंड राज्य की मांग के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण में राजधानी बनाने के लिए शिलान्यास भी कर दिया था और इसका नाम बदल कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्र नगर रखने का भी विचार किया था।
2012 में कांग्रेस की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में राजधानी बनाने के लिए शुरुआत की थी लेकिन तब राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल सकी थी। 2017 में जब भाजपा सत्ता में आई तो वह भी यह वादे के साथ आई थी कि गैरसैंण यानि कि पर्वतीय क्षेत्र में राज्य की राजधानी बनाई जाएगी। 2020 के मार्च में जब उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की तो उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस ने कहा कि 13 जिलों के छोटे से राज्य में दो राजधानी बनाना समझदारी का काम नहीं है। वैसे भी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना अंग्रेजों की औपनिवेशिक सोच का परिणाम है।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि पर्वतीय क्षेत्र में राज्य की राजधानी का निर्माण करना उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं सम्मान है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने कहा कि गैरसैंण में राजधानी बनाने की कवायद कांग्रेस सरकार में ही शुरू हो गई थी और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया था लेकिन अब उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके त्रिवेंद्र सरकार उसका क्रेडिट लेना चाहती है।
अभी हाल ही में उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत ने गैरसैंण का दौरा किया और कहा कि उत्तराखंड राज्य बनाने का तभी कुछ फायदा होगा जब उसकी स्थाई राजधानी किसी पर्वतीय क्षेत्र में हो और कुमाऊं गढ़वाल दोनो क्षेत्रों के करीब भी हो, क्योंकि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आधार ही पर्वतीय राज्य था। उन्होंने यह भी कहा कि वो 2022 में जब सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को ही स्थाई राजधानी बनाएंगे। हरीश रावत के इस बयान के बाद भाजपा ने इसे मात्र एक राजनीतिक स्टंट बताया।
