UP Panchayat Election: यूपी पंचायत (UP Panchayat Election) चुनाव की घोषणा आज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस करके चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। पंचायत चुनाव 2021 के लिए अप्रैल महीने की 15, 19, 26 और 29 को होगी वोटिंग होगी।
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UP Panchayat Election की तरीखों की घोषणा 4 चरणों में होगा चुनाव
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा। यूपी के 18 मंडल के एक-एक जिले में 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी. दूसरे चरण का चुनाव 19 अप्रैल, तीसरा चरण 26 अप्रैल, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को संपन्न होगा
UP Panchayat Election अप्रैल की 15,19, 26 तारीख होगा मतदान
यूपी पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है। इस बार पंचायच चुनाव में प्रधान पद के लिए 48 चुनाव चिन्ह, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 18 और बीडीसी पद के लिए 36 चुनाव चिन्हों की घोषणा की गई है। चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान पद के उम्मीदवार त्रिशूल , तोप और खड़ाऊं जैसे चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ सकेगें। जिला पंचायत सदस्य आरी, ग्लास और कैंची जैसे चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। बीडीसी पद के उम्मीदवारों के लिए तलवार शहनाई जैसे चुनाव चिन्ह निर्थारित किए गए हैं।
पंचायत चुनाव में सीट आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू
पंचायत चुनाव में आरक्षण और आरक्षित एवं अनारक्षित सीटों के आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। गुरुवार को लगभग सभी छोटे जिलों में जहां आपत्तियां कम थी वहां आरक्षित-अनारक्षित सीटों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया जबकि ज्यादातर बड़े जिलों में सूची को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य देर शाम तक जारी था। शुक्रवार को इन सभी बचे हुए जिलों की ओर से भी वहां की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएंगी और कल ही सभी 75 जिलों का पूरा ब्यौरा जिलाधिकारियों की ओर से पंचायती राज विभाग को ऑनलाइन भेज भी दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
26 मार्च पंचायत चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सीतापुर जिले के बिसवां के दिलीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर रखी है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया है। लिहाजा भावी प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगी हुई है।
