UP Government Order : उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव (2022 UP Assembly Election) से पहले योगी सरकार नगर निकायों और जल संस्थानों में संविदा और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का तोहफा (UP Government Order) दे सकती है। इस तरह के सभी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हो सकता है कि साल के अंत तक इस को अमली जामा पहना दिया जाए जिससे कि चुनावी साल में लोगों को खुश किया जा सके।
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यूपी सरकार (UP Government ) के इस फैसले से 2016 से नियमितीकरण के विचाराधीन मामलों का जल्द (UP Government Order) निराकरण होगा। फिलहाल सरकार ने सभी निकायों में 31 दिसंबर 2001 कर नियुक्त संविदा (contracts), दैनिक वेतन (daily wage) के कर्मचारियों का ब्योरा मांगा है। नगर विकास विभाग भी (urban development department) इन कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव की तैयारियों में जुट गया है।
संविदा कर्मियों को जल्द नियमित करने का UP Government Order दे सकती है
इससे पहले पिछली सरकार में भी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मामला उठा था। जिसके बाद तत्कालीन समाजवादी सरकार ने फरवरी 2016 में नियमितीकरण के संबंध में शासनादेश (UP Government Order) जारी तो किया था, लेकिन आगे की कार्यवाई नहीं हो पाई थी। सपा सरकार ने दोबारा से 2017 विधानसभा चुनाव से पहले संविदा कर्मियों को नियमित करने का प्रयास किया था। लेकिन वो भी कागजों तक ही सीमित रह गया था।
यूपी में सरकार बदलने पर स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने मुख्यमंत्री से मिलकर नियमितीकरण का मुद्दा उठाया था। जिसके फलस्वरूप स्थानीय निकाय निदेशालय ने नगर निकायों से ब्योरा मांगा है, लेकिन अभी तक नगर निकायों ने इस संबंध में कोई विवरण नहीं भेजा है। अब देखना ये है कि इस बार भी पिछली सरकार की तरह ये फैसला सिर्फ कागजों (UP Government Order) तक ही सीमित रह जाता है, या फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा।
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