UP Electricity rate: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश वासियों को सस्ती बिजली का तोफा मिल सकता है। बिजली की दरों को कम किए जाने के लिए उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस याचिका पर यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेरिटी कमीशन सुनवाई कर रहा है। कमीशन ने इस मामले में पावर कोर्पोरेशन (Power Corporation) से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आज ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की
महंगी बिजली (UP Electricity rate) खरीद पर लगाएं लगाम
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और बिजली की कीमतें कम करने को मांग की। जिस पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस मामले में पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलाने के लिए संकल्प बद्ध है। उन्होंने किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने ऊर्जा मंत्री (UP Electricity rate) से की मुलाकात
बिजली के दामों को कम करने के लिए अवधेश वर्मा ने ऊर्जा मंत्री से सहयोग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को दरों (UP Electricity rate) को कम करने के प्रस्ताव पर सहयोग करने के लिए बिजली कंपनियों और पॉवर कॉरपरेशन को निर्देश देना चाहिए। जिससे बिजली की कीमतों में कटौती की जा सके।
बिजली की दरों (UP Electricity rate) में कमी किए जाने के लिए उपभोक्ता परिषद की याचिका पर सुनवाई शुरू
उपभोक्ता परिषद ने कमीशन में याचिका दाखिल कर के कहा कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के 20596 करोड़ रुपये हैं। इसके बदले में अगले 5 सालों तक बिजली की दरों में 6.8 प्रतिशत की कमी की जाए।