UP CM Yogi New Order: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पहले से ज्यादा सख्ती बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बीते दिनों प्रशासन से प्रदेश में मौजूद धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर ऐक्शन लेते हुए प्रशासन को यह निर्देश दिए थे कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवज परिसर के बाहर ना जाए इस बात का ध्यान रखें,
वहीं दूसरी ओर अब उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने अवैध जमीन पर हुए कब्जे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशासन बिना किसी भेदभाव के उन लोगों पर कठोर कार्रवाई करे जिन लोगों ने सरकारी या निजी किसी भी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा हो।
UP CM Yogi New Order: बीडीओ/तहसीलदार/एसडीएम को सीएम ने दिए निर्देश
आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश आजमंत्रिपरिषद के सामने ग्राम्य विकास सेक्टर के पांच विभागों की कार्य योजना को प्रस्तुत करने पर दिया। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अधिकारियों से यह भी कहा कि बीडीओ/तहसीलदार/एसडीएम सभी अपनी अपनी तैनाती स्थल पर ही रहें और अगर अगर सरकार आवास उपयुक्त नहीं है तो किराए पर रहने की व्यवस्था करें। जिनकी जहां पर ड्यूटी है वह सभी अधिकारी खासकर रात के वक्त मौजूद रहें।
UP CM Yogi New Order: भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाए
इसके अलावा आज बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे को लेकर कहा कि जमीन सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कड़े ऐक्शन लिए जाएं। प्रदेश के ग्रामीण इलाको में अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या है। इससे बड़े विवाद पैदा हो जाते हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए प्रशासन को कड़ाई भी करना पड़े तो वह करें।
साथ ही आज सीएम योगी ने यह निर्देश भी दिए कि 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करें। जिले के तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए अलग पोर्टल बनाया जाना चाहिए।
UP CM Yogi New Order: ”बेघरों को जल्द मिले मकान”-सीएम योगी
अवैध जमीन के कब्जे पर सख्त कार्वाई के अवाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो लोग बेघर हैं उन्हें मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य से 13 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और डेढ़ लाख परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान देने की दिशा में काम करने का निर्देश भी आज अधिकारियों को दिया है।
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