UP CM Yogi Government: योगी सरकार के साढ़े चार साल पूरे, ‘डबल इंजन’ वाली सरकार से यूपी को हुआ फायदा

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UP CM Yogi Government:  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP CM Yogi Government)  योगी सरकार के साढ़े चार साल पूरे, ‘डबल इंजन’ वाली सरकार (‘Double engine’ government) से यूपी को हुआ फायदा ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। रविवार को सत्ता में साढ़े चार साल पूरे करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि डबल इंजन सरकार से उत्तर प्रदेश को काफी फायदा हुआ है।

राज्य सरकार को पिछले साढ़े चार वर्षों में विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सहायता से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

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UP CM Yogi Government:  साढ़े चार साल में केंद्र सरकार ने योगी सरकार को दिये 2,01,584 करोड़

सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 से अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 2,01,584 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि पिछले शासन के दौरान 2012-13 से 2016-17 तक राज्य को केवल 1,36,832.63 करोड़ रुपये मिले थे।

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दरअसल, पिछली सरकार के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2012-13 में 17,337.78 करोड़ रुपये और 2013-14 में करीब 22,405.16 करोड़ रुपये जारी किए थे।

UP CM Yogi Government:  मोदी सरकार ने राज्य सहायता में कोई भेदभाव नहीं किया

केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से, राज्य सहायता 2014-15 में 32,691.47 करोड़ रुपये, 2015-16 में 31,861.33 करोड़ रुपये और 2016-17 में 32,536.86 रुपये हो गई, जो इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास को तभी गति मिली जब राज्य में डबल इंजन सरकार को केंद्र का भरपूर समर्थन मिला, जिसने भरपूर लाभांश दिया।

UP CM Yogi Government:  90 फीसदी केंद्रीय योजनाओं को लागू कर यूपी शीर्ष पर पहुंच गया

उत्तर प्रदेश लगभग 90 प्रतिशत केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया, जिसमें पीएम आवास योजना, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, एमएसएमई इकाइयों में सर्वोच्च नौकरियां, उज्‍जवला योजना, सौभाग्य योजना, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, स्मार्ट सिटी अवार्ड शामिल हैं।

प्रवक्ता ने कहा, वास्तव में, एक डबल इंजन सरकार का लाभ तब सामने आया जब योगी सरकार यहां आई और दशकों में पहली बार केंद्र सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त हुआ।

 

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