नई दिल्ली: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही टास्क फोर्स की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। यह टास्क फोर्स महेंद्रगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आरसी कुहाड़ के नेतृत्व में काम कर रही है।
प्रोफेसर आरसी कुहाड़ ने कहा, हमारा लक्ष्य विश्वविद्यालय के स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का प्रारूप तैयार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व शिक्षा मंत्रालय के समक्ष भी इस नीति को सफलता के साथ लागू करने की दिशा में आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना है। इसके लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
कुलपति आरसी कुहाड़ ने कहा, नई शिक्षा नीति की मूल भावना भारतीयता को आत्मसात करते हुए अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व क्षमता का विकास करने वाली युवा शक्ति का निर्माण करना है। हम इसी उद्देश्य केंद्र में रखते हुए माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा गठित टास्क फोर्स नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अपना योगदान देकर भागीदार बनेगी।
कुलपति ने बताया कि Prime Minister नरेंद्र मोदी की ओर से दिखाए गए आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक शोध, अनुसंधान व कौशल विकास की व्यवस्था को विशेष रूप से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन संबंधी प्रारूप में समाहित किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कह चुके है कि नई शिक्षा नीति में वो सभी गुण विद्यमान हैं। यह भारत को एक बार फिर से ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित कर सकती है। बस आवश्यकता है इसे उचित ढंग से लागू किया जाये।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में जारी प्रयासों के अन्तर्गत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की टास्क फोर्स के सदस्यों व प्रतिष्ठित शिक्षाविदों की एक प्रमुख बैठक भी हुई है। इस बैठक में सभी विभाग अपने विषय के सम्बंध में विशेषज्ञता, क्षमताओं, महžवाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन के सम्बंध में सुझाव दिए।
टास्क फोर्स के सुझावों में गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम, बहुविषयक अवसर, उपयोगी कार्ययोजना का समावेश आवश्यक है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय विभागीय स्तर पर विजन, मिशन के साथ-साथ विश्वविद्यालय के स्तर पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरित सह-सहयोगी विजन-मिशन निर्धारित कर रहा है ताकि माइक्रो स्तर पर इस नई नीति का क्रियान्वयन सम्भव हो और कम समय में निर्धारित परिणाम प्राप्त हो।
