नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने रविवार को ‘सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज’ (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas ) स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड (Property Card) का वितरण किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की।
लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या जमीन की मार्किंग के दौरान कोई विवाद था, तो लाभार्थियों ने कहा “नहीं।”
अप्रैल में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया स्वामित्व योजना ग्रामीण जनता को वित्तीय संपत्ति के रूप में प्रॉपर्टी का उपयोग करने में सक्षम बनाती है।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण संपत्तियों के भू-स्थानिक डेटाबेस (Geospatial database) का निर्माण करके अंतर को दूर करना है। योजना में ड्रोन द्वारा किया जाने वाला अखिल-भारतीय कैडेस्ट्रल सर्वे शामिल हैं।
यह आशा की जाती है कि भूमि रिकॉर्ड लोगों को ऋण लेने के लिए संपत्ति के रूप में प्रॉपर्टी का लाभ उठाने में मदद करेगा और समग्र ग्रामीण नियोजन प्रक्रियाओं में भी सहायता करेगा।
पिछले दो वर्षों में, पायलट कैडस्ट्रल सर्वेक्षण परियोजनाओं (Pilot cadastral survey projects)ने हरियाणा और महाराष्ट्र में पायलट स्थानों पर सफल परिणाम प्राप्त किए, जहां संपत्ति कार्ड जारी किए गए थे।
