आम बजट 2021: सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। इस बार के आम बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। जबकि इनकम टैक्स में छूट को लेकर मध्यम वर्ग को मायूसी ही हाथ लगी। इनकम टैक्स में ढाई लाख की आय पर टैक्स में छूट को बरकरार रखा गया।
बता दें कि साल 2014 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने टैक्स में छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़कार ढाई लाख रुपये किया था। वहीं सात साल बाद मीडिल क्लास की तरफ से यह उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में इनकम टैक्स में छूट की सीमा ढाई से बढ़ाकर 3 लाख करने होगी लेकिन मीडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिली है।
यही नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5 प्रतिशत बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। चालू वित्त वर्ष के लिये पूंजीगत व्यय को 4.12 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.39 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया गया है।
सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, ‘‘2020-21 में पूंजीगत व्यय तेज किया गया है। हमने पूंजीगत व्यय के लिये 4.12 लाख करोड़ रुपये दिये थे। संसाधनों में कमी के बाद भी हमारा प्रयास रहा कि पूंजीगत व्यय को तेज करें। हम इस वित्त वर्ष में करीब 4.39 लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। हमने यह 2020-21 के लिये संशोधित बजट में यह प्रावधान किया है।’’’
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिये पूंजीगत व्यय को और बढ़ाते हुए 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। यह 2020-21 के 4.12 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 34.5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें से मैंने 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि आर्थिक मामलों के विभाग के लिये अलग रखा है। यह पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले और जरूरतमंद विभागों को दिया जायेगा।’’
उन्होंने कहा कि इस व्यय से ऊपर सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को व्यय के लिये दो लाख करोड़ रुपये से अधिक देगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम बुनियादी संरचना के सृजन पर राज्यों को अधिक खर्च करने के लिये प्रेरित करने की विशेष व्यवस्था करने पर भी काम करेंगे।’’
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद। दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई।
वहीं वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की है। उन्होने कहा कि एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा। वित्त मंत्री ने विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की।
सीतारमण ने कहा “सड़क बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिये मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आबंटन किया जाएगा।” वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिये 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिये 3,400 करोड़ रुपये आवंटित किये।
