Kisan Andolan: कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई तीन सदस्यी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। कमेटी जल्द ही इस मामले पर प्रेस रिलीज भी जारी कर सकती है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंप दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को कमेटी का गठन किया था।
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कृषि कानूनों (Kisan Andolan) पर 3 सदस्यी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौेपी
किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगाने का फैसला किया था, साथ ही चार सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि-अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया था। लेकिन बाद में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने कमिटी से नाम वापस ले लिया था।
कृषि कानूनों के विरोध में 4 महीनों से किसान (Kisan Andolan)कर रहे हैं आदोलन
बता दें कि केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 4 महीनों से किसानों का प्रदर्शन (Kisan Andolan) जारी है. तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान नवंबर 2020 से गाजीपुर, टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
