GST Council Meeting: अगले महीने होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक, कुछ उत्पादों पर बढ़ सकता है जीएसटी

GST Council Meeting: 5% के टैक्स स्लैब को खत्म कर 9% किए जाने पर विचार संभव

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GST Council Meeting: पहले से ही महंगाई से कराह रही जनता पर एक और गाज गिर सकती है। बता दें, अगले महीने होने वाली माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 5 फीसदी के टैक्स स्लैब को खत्म 9 फीसदी किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

साथ ही केंद्र सरकार जिन चीजों की खपत मार्केट में अधिक है उन्हें 3 प्रतिशत और अन्य जिनकी डिमांड कम है उन्हें 8 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में डाले जाने की योजना चल चल रही है। आपको बता दें, अभी  जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार टैक्स स्लैब हैं।

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GST Council Meeting: 3% और 8% के नए टैक्स स्लैब को मिल सकती है मंजूरी

GST Council Meeting
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अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अगर सरकार ने 3 और 8 प्रतिशत के नए टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी तो जीएसटी में 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार टैक्स स्लैब के अलावा दो और टैक्स स्लैब जुड़ जाएंगे। आपको बता दें, फिलहाल सोने और सोने से बने गहनों पर 3 प्रतिशत जीएसटी कर लगता है। वहीं लग्जरी सामान पर 28 प्रतिशत तक जीएसटी लगता है। ऐसे सामानों पर सरकार सेस भी लगाती है।

GST Council Meeting: गैर-खाद्य पदार्थों को 3% टैक्स स्लैब में किया जा सकता है शामिल

सूत्रों की माने तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ ऐसे गैर-खाद्य पदार्थों को 3 प्रतिशत की टैक्स स्लैब में शामिल किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं अभी जिन वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी टैक्स लगता है उन्हें 7 से लेकर 9 प्रतिशत के टैक्स स्लैब की क्षेणी में डालने पर भी विचार किया जा सकता है।

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई होगी बैठक

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आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में मई के महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। माल और सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल ने बीते साल एक समिति का निर्माण किया था। यह समिति कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में बनाई गई थी।

इस समिति में कई राज्यों के मंत्री शामिल हैं। इस समिति का मुख्य कार्य टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाकर मौजूदा टैक्स स्लैब में जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करना है। साथ ही किस तरह से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है इस पर विचार करना है।

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