सरकार आईआरसीटीसी (ICRTC)में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है और खबरों के मुताबिक IRCTC में हिस्सेदारी घटाने के लिए ‘ऑफर फॉर सेल’ का सहारा लेगी। फिलहाल सरकार की IRCTC में 87.4 फीसदी हिस्सेदारी है और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट यानी DIPAM ने IRCTC विनिवेश में मदद के लिए मर्चेंट बैंकरों और ब्रोकरों से बोली मंगवाई है. पिछले साल शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हुई थी।
4 से 10 सितंबर के बीच निवेशक लगाएंगे बोली
सरकार ने विनिवेश प्रक्रिया के लिए 4 से 10 सितंबर के बीच बोली मंगवाई है। इसे 11 सितंबर को खोला जाएगा लेकिन इससे पहले 3 सितंबर को प्री-बीड मीटिंग होगी।
सरकार ऑफर सेल खत्म होने के बाद अपने कर्मचारियों को डिस्काउंट रेट या निर्धारित रेट (न्यूनतम कट ऑफ प्राइस) पर शेयर आवंटित कर सकती है।
हालांकि IRCTC के कर्मचारियों को कितने शेयर आवंटित किए जाएंगे, इसका फैसला बाद में होगा। इसके लिए बोली लगाने वालों के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसके मुताबिक जिन्होंने अप्रैल 2017 से 2020 के बीच 1000 करोड़ रुपये से अधिक के घरेलू इक्विटी इश्यू की प्रक्रिया पूरी की हो वो इच्छुक पार्टियां अलग से या कंसोर्टियम के तहत बोली लगा सकती हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इनवेस्टर्स अंतर मंत्रालय समूह के इस बारे में प्रजेंटेशन देने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।