केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना काल में विभिन्न योजनाओं पर खर्च बढ़ने एवं टैक्स में कमी होने की वजह से राजकोषीय घाटा ( Fiscal deficit) बढ़ गया है । इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम(Life insurance corporation of India) के 25% हिस्सेदारी को बेचने का निर्णय लिया है ।
LIC की हिस्सेदारी बेचने में रिटेल निवेशकों को पहली प्राथमिकता दी जा सकती है। इस सौदे में निवेशकों को 10% की छूट भी दी जाएगी । सरकार पहले चरण में एलआईसी की दस परसेंट हिस्सेदारी बेचेगी ।
सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 100% से घटाकर 75% तक सीमित रखना चाहती है और 25 परसेंट हिस्सेदारी बेचकर बड़ी रकम जुटाना चाहती है। इस हिस्सेदारी को बेचने के बाद सरकारी कंपनी एलआईसी का आईपीओ ( IPO Initial Public offering )भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है।
