Delhi: यूपी सरकार ने विकास दुबे एनकाउंटर केस सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया जा चुका है। हलफनामे में योगी सरकार ने एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल पर कहा कि बारिश और तेज गति के कारण वाहन पलट गया था जिससे वाहन में सवार पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने घायल कर्मियों में से एक से पिस्तौल छीन ली। हालांकि उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और पुलिस पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया।
मामले की CBI या SIT जांच की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इसी साल हुए हैदराबाद एनकाउंटर का जिक्र किया था। कोर्ट ने कहा था कि हैदराबाद मामले में जिस तरह से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच का आदेश दिया था, उसी तर्ज पर हम इस मामले में भी सोच रहे हैं।
विकास दुबे के एनकाउंटर पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। एनकाउंटर से एक रात पहले मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय और वकील अनूप अवस्थी ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में विकास से एनकाउंटर की आशंका जाहिर करते हुए यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई थी। इसी याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने मामले की जांच के लिए आयोग की गठन की बात कही है। मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।