सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति को बर्खास्त बताया। अब फीफा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद एआईएफएफ से प्रतिबन्ध हटा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की और से कहा गया है कि भारत में अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप के आयोजन और इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन (फीफा) द्वारा एआईएफएफ पर लगाया निलंबन रद्द कराने के लिए इसने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और डी वाय चंद्रचूड ने 28 अगस्त को होने वाले चुनाव स्थगित कर दिए हैं। ये स्थगन एक सप्ताह के लिए है। जिससे मतदाता लिस्ट में बदलाव और नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके।
पीठ का कहना है कि एआईएफएफ चुनाव के लिए मतदाता सूची में प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश संघों के 36 प्रतिनिधि होने चाहिए जैसा कि फीफा द्वारा मांग की गई है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एआईएफएफ के रोजमर्रा कामकाज को निकाय के कार्यवाहक महासचिव संभालेंगे। इसने कहा कि एआईएफएफ की कार्यकारी समिति में 23 सदस्य होंगे जिनमें छह नामचीन खिलाड़ी है और इनमे दो महिला खिलाड़ी शामिल होंगी।
16 अगस्त को फीफा ने तीसरे पक्ष के गैर जरूरी दखल का हवाला देकर एआईएफएफ को निलंबित कर दिया था और यह भी कहा था कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हो सकता। अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 11 से 30 अक्टूबर के बीच होना है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को केंद्र से एआईएफएफ पर फीफा का लगाया निलंबन रद्द कराने और भारत में अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी सुनिश्चित कराने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा था।
