Diesel Petrol Export Tax: देश में नहीं होगी तेल की किल्लत, सरकार ने लिया यह फैसला

Diesel Petrol Export Tax: अब लगेगा कच्चे तेल की आयत पर आयात शुल्क

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Diesel Petrol Export Tax: बीते कुछ दिनों से देश में तेल की किल्लत की खबरें सामने आई थीं, लेकिन अब देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होगी इस बाबत केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। जिससे देश के कुछ राज्य जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में पेट्रोल और डीजल की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। आपको बता दें, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक अब भारत कच्चे तेल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाएगा। जिससे देश में तेल की कमी को पूरा किया जा सके।

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Diesel Petrol Export Tax:  डीजल पर 13 और पेट्रोल पर 6 फीसदी लगेगा निर्यात शुल्क

Diesel Petrol Export Tax
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आपको बता दें, इस मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिस तरह से देश के कुछ राज्यों में डीजल और पेट्रोल की कमी देखी जा रही है उसे देखते हुए सरकार ने कच्चे तेल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने का फैसला किया है। डीजल के निर्यात पर 13 फीसदी, पेट्रोल के निर्यात पर 6 फीसदी और एयर टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर 6 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि तेल पर निर्यात शुल्क लगाने से तेल के निर्यात पर रोक लगाया जा सकेगा। जिससे देश में डीजल और पेट्रोल की कमी को पूरा किया जा सके।

Diesel Petrol Export Tax: वित्त मंत्री ने कही यह बात

Diesel Petrol Export Tax
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इस बाबत वित्त मंत्री ने आगे कहा कि देश में कच्चे तेल की कुल खपत का करीब 20 फीसदी उत्पादन देश में ही होता है जबकि 80 फीसदी आयात पर निर्भर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत के चलते हो रहे जबरदस्त मुनाफे को देखते हुए तेल कंपनियां तेल का निर्यात कर रही थीं, जिससे देश में तेल की किल्लत का सामना कर रहा था।

Diesel Petrol Export Tax: सोने के आयात पर लगेगा टैक्स

केंद्र सरकार के इस फैसले से कच्चे तेल के निर्यात पर रोक लगेगी और तेल की कमी को पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिए आयात शुल्क (Gold Import Duty) को 10.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का भी फैसला भी किया गया है। यह फैसला बीते कुछ दिनों से भारतीय बाजार में सोने की लगातार बढ़ती कीमत को देखते हुए लिया गया है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक तेजी से गिरते रुपए की कीमत पर रोक लगाने में भी इस फैसले से मदद मिलेगी।

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