नई दिल्ली: कांग्रेस सांसदों ने गुरुवार को नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। नोटिस में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, “मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कामकाज का स्थगन कर एक प्रस्ताव पेश करने के लिए अवकाश मांगने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं।
तीन कृषि कानूनों-आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020, किसान व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, अधिनियम, 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है, जो मुट्ठी भर पूंजीपतियों को भारत के किसानों को अपने अधीन करने की शक्ति देता है।”
राज्यसभा में, विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सहमति के बाद चर्चा शुरू हुई।
विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, “सरकार ने उल्लेख किया है कि धन्यवाद प्रस्ताव से पहले किसी भी बात पर चर्चा करने का कोई रस्म नहीं है, इसलिए सभी विपक्षी विधायक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने और किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए सहमत हुए हैं।”
सरकार को एक रास्ता खोजना होगा, हालांकि उसने कृषि कानूनों को वापस लेने से इंकार कर दिया है, यहां तक कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कानूनों को 18 महीने के लिए रोका जा सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने पूछा, “सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है? क्या वे किसानों से डरते हैं? किसान देश की ताकत हैं, और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।”
