Assam Meghalaya Border Dispute: पिछले 50 सालों से असम और मेघालय के बीच छिड़ा सीमा विवाद आखिरकार हल हो गया है। दोनो राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेघालय की नेशनल पीपल्स पार्टी की सरकार के बीच एक समझौता हुआ है जिसके बाद दोनो राज्यों के बीच पिछले 50 सालों से जारी सीमा विवाद को हल किया गया है। आपको बता दें, मेघालय के मुख्यमंत्री प्रमुख कोनराड संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
Assam Meghalaya Border Dispute: 29 जनवरी को भी दोनो राज्यों ने किया था समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
आपको बता दें, इससे पहले बीते 29 जनवरी को दोनों राज्यों की सरकारों ने 6 स्थानों में सीमा विवाद को हल करने के लिए असम के गुवाहाटी में एक बैठक कर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। उस वक्त किए गए समझौते में ताराबाड़ी, गिजांग, हाकिम, बोकलापाड़ा, खानपाड़ा-पिलंगकाटा और रतचेरा के सीमा मसले को हल किया गया था। जिसके बाद इस समझौते को बीते 31 जनवरी को केंद्रीय गृहमंत्रालय स्वीकृति के लिए भेजा गया था।
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आज मंगलवार 29 मार्च को राजधानी दिल्ली में असम और मेघालय के बीच जो समझौते किए गए वो असम और मेघालय के मुख्य सचिवों के साथ-साथ इन राज्यों के अन्य अधिकारियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में हुए।
Assam Meghalaya Border Dispute: 12 “मतभेद के क्षेत्रों” में से 6 क्षेत्रों पर बनी सहमती
आपको बता दें, असम और मेघालय की सरकारों ने 884 किलोमीटर की सीमा के साथ लगते 12 “मतभेद के क्षेत्रों” में से 6 क्षेत्रों ताराबाड़ी, गिजांग, हाकिम, बोकलापाड़ा, खानपाड़ा-पिलंगकाटा और रतचेरा के सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। जिसके बाद 36.79 वर्ग किलो मीटर जमीन में से असम के पास 18.51 वर्ग किलो मीटर जमीन रहेगी साथ ही 18.28 वर्ग किलोमीटर जमीन मेघालय राज्य का हिस्सा होगी।
Assam Meghalaya Border Dispute: हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा ऐतिहासिक दिन है आज
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इस एमओयू के बाद अगले 6-7 महीनों में बाकी विवादित स्थलों की समस्या का समाधान करने का हमारा लक्ष्य है। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश में विकास का इंजन बनाने की दिशा में काम करेंगे।” साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि, “केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों को सुलझाने का अनुरोध किया। मैंने एपी सीएम के साथ बैठक की जहां हमने 122 विवादित बिंदुओं को निपटाने के लिए एक रोड मैप बनाया। मिजोरम और नागालैंड के सीएम के साथ शुरुआती चर्चा शुरू हो गई है।”
गृहमंत्री अमित शाह ने इस मामले पर कहा कि, “आज असम और मेघालय के बीच 50 साल पुराना लंबित सीमा विवाद सुलझ गया है। विवाद के 12 में से 6 बिंदुओं को सुलझा लिया गया है, जिसमें लगभग 70% सीमा शामिल है। शेष 6 बिंदुओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।”
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