नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिजली को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा कारोबारियों को होगा। सरकार (Delhi Government) ने फिक्स्ड बिजली चार्ज में (Relief in fixed Power Charges) 50 फीसदी की कटौती करके दिल्ली के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।
संकट की घड़ी में लोगों के साथ दिल्ली सरकार
डीईआरसी (DERC) ने गैर-घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं (Non-domestic, commercial consumers) के लिए निर्धारित शुल्क में 50 फीसदी की कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार दिल्ली के लोगों के साथ है। फिक्स्ड बिजली चार्ज में पचास फीसदी की कटौती से लाखों लोगों को कोरोना काल में होने वाली दिक्कतों का सामना करने में सहायता मिलेगी।
यह गैर-घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे 44 हजार औद्योगिक उपभोक्ताओं (Industrial consumers) और लगभग 10 लाख गैर-घरेलू, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (Non-domestic, commercial consumers) को फायदा होगा।
व्यापारियों के बिजली बिल में 50 फीसदी की कटौती
दिल्ली सरकार ने गैर-घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं (Non-domestic, commercial consumers) की दिक्कतों और उद्योग संघों (Industry associations) की मांग को देखते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (Delhi Electricity Regulatory Commission) ने अप्रैल 2020 और मई 2020 में पूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान तक बिजली के फिक्स्ड चार्ज को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया है।
इस अवधि के दौरान इन उपभोक्ताओं को हर महीने 250 रुपये प्रति केवीए की जगह 125 रुपये प्रति केवीए बिल ही देना होगा।
160 करोड़ रूपये का पड़ेगा भार
वहीं इस फैसले पर दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा, ‘यह गैर-घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। फिक्स्ड बिजली चार्ज में पचास फीसदी की कटौती करने पर सरकार पर करीब 160 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा तो वहीं इससे लगभग 44,000 औद्योगिक उपभोक्ताओं और लगभग 10 लाख गैर घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा।’
